काठमाडौं । सरकारले १८ वर्ष पुरानो कम्पनी ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्दै समयसापेक्ष र आधुनिक कम्पनी कानुन ल्याउने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको कम्पनी ऐन, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव मागेको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप संस्कृति, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पारदर्शिता तथा वैदेशिक लगानीका नयाँ आयामलाई समेटेर तयार पारिएको मस्यौदामा कम्पनी सञ्चालन, सेयर संरचना, संस्थागत सुशासन र खारेजी प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरिएका छन्।

पब्लिक कम्पनीका लागि न्यूनतम पुँजी वृद्धि

प्रस्तावित ऐनअनुसार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नहुने पब्लिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ र सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, दूरसञ्चार, खानी उत्खनन, लगानी व्यवस्थापन र सेयर बजार सञ्चालनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीले पनि पब्लिक कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।

स्टार्टअपलाई ‘स्वेट सेयर’को सुविधा

नयाँ ऐनको मस्यौदाले पहिलो पटक ‘मेहनताना (स्वेट) सेयर’को अवधारणालाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ। नवप्रवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण वा विशेष योगदान पुर्‍याउने संस्थापक तथा कर्मचारीलाई नगद लगानीबिनै सेयर उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो सेयर कुल चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतसम्म र स्टार्टअप कम्पनीको हकमा ४० प्रतिशतसम्म दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै कर्मचारी सेयर योजनालाई पनि कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

‘वास्तविक धनी’ खुलाउनुपर्ने

वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई बलियो बनाउन मस्यौदाले ‘वास्तविक धनी’ (Beneficial Owner) को अवधारणा अनिवार्य बनाएको छ।

अब कम्पनीको सेयरधनीका रूपमा दर्ता भएको व्यक्ति र वास्तविक लाभ लिने व्यक्ति फरक भएमा त्यसको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। यसले बेनामी लगानी तथा कालोधनलाई वैधानिक बनाउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

साना कम्पनीलाई राहत

हाल एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले कम्पनी सचिव राख्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा नयाँ मस्यौदाले यो सीमा बढाएर ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

यसले साना तथा मझौला कम्पनीलाई कानुनी र प्रशासनिक खर्चको भार कम हुने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि पब्लिक तथा सूचीकृत कम्पनीका लागि कम्पनी सचिव अनिवार्य रहनेछ।

सामाजिक उत्तरदायित्वमा कडाइ

प्रस्तावित ऐनले वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले आफ्नो खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

निष्क्रिय कम्पनी खारेजी सहज

मस्यौदाले लगातार तीन वर्षसम्म कारोबार नगर्ने वा विवरण नबुझाउने कम्पनीलाई ‘निष्क्रिय कम्पनी’ मानेर सहज रूपमा खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

ऐन लागू भएको दुई वर्षभित्र खारेजीका लागि आवेदन दिने कम्पनीको जरिवाना अधिकतम ५० हजार रुपैयाँमा सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

डिजिटल बैठक र कागजविहीन प्रशासन

नयाँ ऐनले भिडियो कन्फ्रेन्स वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट हुने साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिका बैठकलाई पूर्ण कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ।

कम्पनी दर्ता, विवरण पेस, दस्तावेज प्रमाणीकरण तथा खारेजीलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सञ्चालक समितिमा महिला र स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व

मस्यौदाले पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा महिला सहभागिता अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। महिला सेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

त्यसैगरी ७ जनासम्म सञ्चालक भएको कम्पनीमा कम्तीमा एक जना र ७ जनाभन्दा बढी सञ्चालक भएको कम्पनीमा कम्तीमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामाथि इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई सात दिनभित्र सुझाव दिन आग्रह गरेको छ।