काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई नियमानुसार दिइएको कर्जा असुली पनि नियमानुसार नै गरेको स्पष्ट पारेको छ । 'हरेक बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई नियमानुसार कर्जा प्रवाह गर्छन्, धितो जमानी राख्ने गर्छन् र भाखामा असुल नभए नियमानुसार नै धितो जमानीबाट असुल गर्छन् ।' बैंकले भनेको छ– 'बैंक वित्तीय संस्थाको प्रचलन र नीति पनि यस्तै नै हो र हामीले पनि गरेको त्यही हो ।' कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर धितो जमानीबाट असुल गरेको कर्जाको विषयमा केही सञ्चार माध्यममा एक पक्षीय समाचार आएको छ । हरेक निकायको जस्तै बैंक वित्तीय संस्थाको पनि आ–आफ्नै नियम छ । सबैले नियमानुसार नै चल्नुपर्ने बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको कर्जा असुलीको विषय कुनै ठूलो विवादको विषय नभएको कानुनविद्हरु बताउँछन् । बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा दिंदा राखेको धितोलाई नियमानुसार विक्री गर्न पाउनु बैंकको अधिकार भएको उनीहरुको तर्क छ । 'कुनैपनि ग्राहकले कर्जा तिर्न सकेन भने बैंकले असुली गर्ने भनेकै धितोबाट नै हो ।' प्रश्न गर्दै एक कानुनविद् भन्छन्– 'ऋणी ग्राहकबाट ऋण असुली पनि भएन, धितोबाट लिलामी गरेर कर्जा असुली पनि गरिएन भने बैंक समस्यामा पर्छ र बचतकर्ताको पैसा कसरी सुरक्षित हुन्छ ?' ताकिएको समयमा कर्जा असुल नभए कर्जा असुल गर्ने धितोबाट नै हो र बैंक वित्तीय संस्थाले गर्ने यो नियमति प्रक्रिया पनि हो । अन्यथा बैंक वित्तीय संस्था धरासायी हुनसक्ने ती कानुनविद्को भनाई छ ।

दुःख मेहनत गरेर कमाएको बचतका कारण सामान्य नागरिक बैंकसँग जोडिने भएकाले पनि बैंक वित्तीय संस्थाको विषय र कर्जा असुली जस्तो संवेदनशील विषयमा 'अनावश्यक उछाल' गर्न नहुने कानुनविद्हरुको तर्क छ ।

बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा सुविधाबाट सिर्जित सम्पत्ति विक्री गर्न नपाउने हो भने बैंकिङ कर्जाको औचित्व समाप्त भै सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणाली नै धरासायी भै देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने हुन सक्छ ।

बैंकहरुले सामान्यतया कम्पनीबाट कर्जा असुल गर्न नियमानुसार नियमित ताकेता, सुचनालगायत सबै किसिमका प्रयासहरु गरिसकेको हुन्छ । त्यसपछि मात्रै बैंक वित्तीय संस्थाहरुले बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ५७ को उपदफा १ मा उल्लेख भए बमोजिम कर्जा असुली प्रक्रिया अगाडी बढाउने गर्दछन् । सोही बमोजिम नै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले स्मार्ट टेलिकमको कर्जा असुली र लिलामी प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।

बैंकले ऋण ताकेता गर्न विभिन्न मितिमा सूचनाहरु प्रकाशित गरेको थियो । बैंकले पुनः सूचना प्रकाशित गर्दा समेत उक्त धितोमा स्मार्ट टेलिकमलगायत कुनै पनि दाबी विरोध आएको गरेको देखिदैन ।

सम्पत्तिको दाबी गर्ने दुरसञ्चार प्राधिकरणले ऋणको दायित्व पनि बहन गर्नुपर्ने कानुनविद्हरुको भनाई छ ।

'सम्पत्तिको दाबी गर्नेले ऋणको दायित्व पनि बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।' विकास बैंकका कानुनी सल्लाहकारको काम गर्दै आएको अर्का अधिवक्ताले भने– 'नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको बैंकको ऋणबाट सिर्जत सम्पत्तिमा दाबि गर्दैगर्दा प्राधिकरणले नै स्मार्ट टेलिकमले बैंकलाई बुझाउनु पर्ने ऋण दायित्वको समेत भार बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।' दायित्व बहन नगर्ने तर सम्पत्तिमा हक जनाउन खोज्ने विषय न नियमले मिल्छ न त व्यवहारिक हुन्छ ।