Oct 09 2026 | २०८३, आश्विन २३ गते
.jpg)
Oct 09 2026 | २०८३, आश्विन २३ गते
काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको कर प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मा पुँजीगत लाभकरको दर तथा लाभ–नोक्सानी समायोजन प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सूचीकृत निकायको हित निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले सेयर ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा राखेको भए ३.७५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, सेयर ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा राखी बिक्री गर्दा प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले लामो अवधिका लगानीकर्तालाई छोटो अवधिका लगानीकर्ताभन्दा कम कर लाग्ने व्यवस्था गरेर धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो।
सरकारले सूचीकृत धितोपत्र बिक्रीबाट भएको नोक्सानीलाई सोही आय वर्षमा भएको सूचीकृत धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त लाभसँग समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावअनुसार कर तिरेका बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा बासिन्दा निकायले कुनै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्र बिक्री गर्दा नोक्सानी बेहोरेमा त्यस्तो नोक्सानीलाई सोही वर्षको सूचीकृत धितोपत्र बिक्रीबाट भएको लाभसँग समायोजन गर्न पाउने व्यवस्थाबारे अध्ययन गरिनेछ।
यसबाट एउटै आर्थिक वर्षमा एउटा सेयर बिक्रीमा भएको नोक्सानी र अर्को सेयर बिक्रीबाट भएको लाभलाई समायोजन गर्न सकिने बाटो खुल्नेछ।
सरकारले पुँजीगत लाभ गणना गर्ने विधिमा समेत सुधार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अब कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाटै सेयर कारोबारको नाफा र घाटा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिएको छ।
यसरी नाफा र घाटा समायोजन गरेपछि बाँकी रहने खुद लाभमा मात्रै तोकिएको दरअनुसार पुँजीगत लाभकर लगाउने प्रस्ताव छ।
यस्तो करलाई अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा लामो अवधिका लगानीकर्ताले तुलनात्मक रूपमा कम कर तिर्नुपर्नेछ भने एउटै आय वर्षमा सेयर कारोबार गर्दा भएको नोक्सानीलाई लाभसँग समायोजन गर्न सकिनेछ। यसले कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
© 2026 All right reserved to thelumbini.com | Site By : Sobij
