Oct 08 2026 | २०८३, आश्विन २२ गते

Oct 08 2026 | २०८३, आश्विन २२ गते

राजश्व बढाउने रणनीतिमा सरकार सफल हुँदै, , दुई महिनामै सरकारको राजस्व २५ अर्बले बढ्यो

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना अर्थात् साउन र भदौमा सरकारको राजस्व सङ्कलन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब ८३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ५७ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा सङ्कलित राजस्वमध्ये १ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर राजस्व र १० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व रहेको छ।

यस अवधिमा सरकारले अनुदान र अन्य प्राप्तिबाट समेत आम्दानी गरेको छ। कार्यालयका अनुसार भदौसम्म ५ अर्ब ५३ करोड ७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ भने १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अन्य प्राप्ति भएको छ।

राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसमेत जोड्दा भदौसम्म सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बढी हो।

सरकारी खर्च पनि बढ्यो

राजस्वसँगै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारको खर्च पनि बढेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौसम्म सरकारले १ खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षको भदौसम्म १ खर्ब ८० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस आधारमा चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा सरकारी खर्च करिब २० अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ।

कुल खर्चमध्ये १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च रहेको छ। त्यस्तै, विकास निर्माणलगायतका काममा हुने पुँजीगत खर्च ७ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

सरकारले लिएको ऋणको साँवा भुक्तानी तथा अन्य वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ७० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको भदौसम्म यस्तो खर्च करिब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।

पुँजीगतभन्दा ऋण भुक्तानीमा बढी खर्च

सरकारी विवरणले विकास निर्माणका लागि गरिने पुँजीगत खर्चको तुलनामा ऋण भुक्तानीतर्फको खर्च निकै बढी रहेको देखाएको छ। समीक्षा अवधिमा पुँजीगत खर्च ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हुँदा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ७० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

भदौसम्म सरकारको कुल आम्दानीभन्दा खर्च करिब ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बढी देखिएको छ। यस्तो स्रोत अभाव व्यवस्थापन गर्न सरकारले ऋण तथा अन्य स्रोतको प्रयोग गर्ने गर्छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमै सरकारले आन्तरिक ऋणसमेत उठाइसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार