काठमाडौं । नेपालमा थुप्रिएको भनिएको ‘कालो धन’लाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यले पाँच सय र एक हजार रुपैयाँ दरका नोट तत्काल चलनचल्तीबाट हटाउनुपर्ने माग प्रतिनिधिसभामा उठेको छ। सांसदहरूको मागसँगै प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनअघि ठुला दरका नोटबन्दी हुन सक्ने सम्भावनाबारे राजनीतिक तथा आर्थिक बहस पुनः चर्किएको छ।

सत्तापक्ष र विपक्षी दल नेकपाका सांसदहरूले ठुला दरका नोटको प्रयोगमा रोक लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने अहिले नै नोटबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन्।

सरकारले आगामी फागुनमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर, बहालवाला मन्त्रीहरूले नोटबन्दी गर्न औपचारिक रूपमा लिखित वा आधिकारिक सार्वजनिक सुझाव दिएको विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नोटबन्दी गर्ने कुनै योजना नबनाएको र यस्तो कदम उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन्।

संसदमा उठ्यो पाँच सय र हजारका नोट बन्द गर्ने माग

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले विगत ३५ वर्षदेखि मुलुकमा थुप्रिएको भनिएको कालो धनलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन नोटबन्दी आवश्यक रहेको तर्क गरे।

भारतको अभ्यासलाई उदाहरण दिँदै उनले ठुला दरका नोटको प्रयोगमा रोक लगाउन र आवश्यक परे साना दरका नयाँ नोट जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

न्यौपानेको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले आफ्नो दलले नोटबन्दीको मागमा पूर्ण समर्थन गर्ने बताए। आवश्यक परे आफ्ना सबै सांसदको हस्ताक्षरसमेत बुझाउने उनले घोषणा गरे। नोटबन्दीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको थियो।

निर्वाचनअघि नोटबन्दीको चर्चा किन ?

निर्वाचनका बेला हुने आर्थिक चलखेल नियन्त्रण गर्न ठुला दरका नोटको प्रयोग रोक्न सकिने अनुमान पनि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त हुन थालेको छ। यही पृष्ठभूमिमा संसदमा नोटबन्दीको माग उठेपछि यसको राजनीतिक र आर्थिक प्रभावबारे बहस बढेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बजारमा चलनचल्तीमा रहेको कुल नेपाली रुपैयाँको करिब ७१ प्रतिशत मूल्य पाँच सय र एक हजार रुपैयाँ दरका नोटमा रहेको छ। त्यसैले यी दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ।

नेपालमा भारतले सन् २०१६ नोभेम्बर ८ मा पाँच सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि पनि पटक–पटक नोटबन्दीको बहस हुँदै आएको छ। २०७५ सालमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले समेत ठुला दरका नोटको प्रयोगमा रोक लगाएर सय रुपैयाँ दरका नोटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

यसअघि पनि नोटबन्दीबारे सरकारलाई सुझाव

स्रोतका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअघि नोटबन्दी गर्ने विषयमा सुझाव पाएको थियो। चुनावी सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग यसबारे राय मागेको थियो।

राष्ट्र बैंकले बजारमा चर्चा भएजस्तो ठूलो परिमाणमा कालो धन नगदका रूपमा रहेको अवस्था नरहेको राय दिएपछि तत्कालीन सरकारले नोटबन्दी आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको स्रोतको भनाइ छ।

अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले तत्काल नोटबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा ठुला दरका नोटको व्यवस्थापनसम्बन्धी बहस भने कायमै छ।

नयाँ एक हजारको नोट बजारमा आएकै बेला नोटबन्दीको चर्चा

नेपाल राष्ट्र बैंकले यही असोज ८ गतेदेखि ‘सिरिज २०२५’ अन्तर्गत नयाँ एक हजार रुपैयाँको नोट बजारमा ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘सिरिज २०२५’ नोटको संस्करण वा डिजाइन वर्षलाई जनाउने नाम हो।

नयाँ एक हजार रुपैयाँको नोटमा कोण परिवर्तन गर्दा रातोबाट हरियो देखिने सुरक्षा धागोसहित थप सुरक्षा विशेषता राखिएको छ। नयाँ नोट बजारमा आए पनि पुराना एक हजार रुपैयाँका नोटको वैधता कायमै रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यसैबीच, भारतले सन् २०१६ मा पाँच सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा रहेका भारतीय ठुला दरका नोटको व्यवस्थापन लामो समयसम्म चुनौती बनेको थियो।

भारतको नोटबन्दीबाट नेपालले के सिक्न सक्छ ?

भारतले सन् २०१६ मा कालो धन र अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित पाँच सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ती नोट त्यतिबेला भारतमा चलनचल्तीमा रहेको कुल मुद्राको करिब ८६ प्रतिशत बराबर थिए।

भारतीय रिजर्भ बैंकको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिबन्धित १५.४१ लाख करोड भारुमध्ये करिब १५.३१ लाख करोड भारु अर्थात् ९९.३ प्रतिशत रकम बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता आएको थियो।

यसपछि नोटबन्दीले कालो धन नियन्त्रणमा कति प्रभाव पार्‍यो भन्ने विषयमा भारतमा आर्थिक तथा नीतिगत बहस भएको थियो। प्रतिबन्धित रकमको ठूलो हिस्सा बैंकिङ प्रणालीमै फर्किएपछि नोटबन्दीबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको थियो।

नेपालमा अचानक नोटबन्दी गर्दा जोखिम के हुन सक्छ ?

आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार ठुला दरका नोटको प्रयोगमा रोक लगाउनु र पूर्ण रूपमा नोटबन्दी गर्नु फरक विषय हुन्। उनीहरूका अनुसार कालो धन नगदमा मात्रै नभई जग्गा, सुन, घर, सेयर, सहकारी तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिका रूपमा पनि हुन सक्छ।

त्यसैले केवल ठुला दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदा कालो धनको सम्पूर्ण समस्या समाधान नहुने उनीहरूको तर्क छ।

नेपालमा रेमिटेन्स अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले अचानक नोटबन्दी गर्दा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा असर पर्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अनौपचारिक माध्यम अर्थात् हुन्डीमार्फत रकम पठाउने प्रवृत्ति बढेमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल–भारत खुला सीमा र दुई देशबीचको स्थिर विनिमय दरका कारण एकपक्षीय रूपमा गरिने नोटबन्दीले सीमावर्ती कारोबारमा थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

दुर्गम क्षेत्रका नागरिक र साना व्यवसायीमा बढी असर पर्न सक्ने

नगदमा निर्भर दैनिक ज्यालादारी मजदुर, साना किसान, फुटकर व्यापारी तथा बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानीको पहुँच सीमित रहेका दुर्गम क्षेत्रका नागरिक नोटबन्दीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

पुराना नोट साट्ने समयसीमा छोटो भएमा बैंकिङ पहुँच नपुगेका नागरिकको नगद बचत जोखिममा पर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ। साथै, छोटो अवधिमा देशभरबाट ठूलो परिमाणमा पुराना नोट संकलन, गणना र नयाँ नोट वितरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा प्रशासनिक क्षमता व्यवस्थापन गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

नेपाल कागजी नोट छपाइका लागि विदेशमा निर्भर रहेको अवस्थामा ठूलो परिमाणमा नयाँ नोट आवश्यक पर्ने गरी अचानक नोटबन्दी गर्दा थप लागत र समय लाग्न सक्ने आर्थिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

नोटबन्दीको सट्टा लक्षित सुधारमा जोड

अर्थविद्हरूले कालो धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नोटबन्दीलाई मात्र समाधानका रूपमा नहेरी वित्तीय तथा कर प्रणालीमा लक्षित सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

उनीहरूले नगद कारोबारमा कानुनी सीमा तोक्ने, ठुला कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गराउने, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको पहुँच विस्तार गर्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरी जग्गा, सुन र सहकारी क्षेत्रका कारोबारमा निगरानी बढाउने, कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा भ्रष्टाचारका मुद्दामा छिटो कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने उपायबाट कालो धन नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्ने उनीहरूको सुझाव छ।

यसरी एकातर्फ संसदमा ठुला दरका नोट बन्द गर्नुपर्ने माग उठेको छ भने अर्कोतर्फ सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तत्काल नोटबन्दीको योजना नरहेको धारणा सार्वजनिक भएको छ। आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा यो विषयले राजनीतिक र आर्थिक बहसमा निरन्तरता पाउने देखिन्छ।