Oct 08 2026 | २०८३, आश्विन २२ गते

Oct 08 2026 | २०८३, आश्विन २२ गते

निर्माणाधीन प्रसारण लाइनका अवरोध हटाउन ऊर्जा मन्त्रालय सक्रिय

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशभर निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्दै निर्माण कार्यलाई गति दिने पहल थालेको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई थप बलियो बनाउँदै निर्माणाधीन प्रसारण लाइन समयमै सम्पन्न गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई तीव्रता दिएका हुन्।

मन्त्रालयले बिहीबार निर्माणाधीन १२ वटा प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुखलाई बोलाएर आयोजनाको वर्तमान अवस्था र निर्माणमा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिएको थियो। आयोजना प्रमुखहरूले वन विभागबाट रुख कटानमा अवरोध तथा सडक विभागबाट पोल र टावर स्थानान्तरणका लागि आवश्यक समय नपाएकोलगायतका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजनाको वस्तुस्थिति बुझ्न आयोजना प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाइएको हो। उनका अनुसार वन र सडक विभागसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेपछि निर्माण कार्यले गति लिन थालेको जानकारी आयोजना प्रमुखहरूले दिएका छन्।

१२ आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नवराज ओझाका अनुसार छलफलमा सहभागी १२ वटै आयोजनाको निर्माण कार्य यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

ब्रिफिङमा तुम्लिङटार–सितलपाटी २२० केभी, ढल्केबर–बाणगंगा १३२ केभी, कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी, नेपालगन्ज–नानपारा १३२ केभी, लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी, इनरुवा–विराटनगर १३२ केभी, हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी तथा कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुखले निर्माण प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए।

इनरुवा–विराटनगर प्रसारण लाइनमा म्याद थप गर्दासमेत ठेकेदारले काम अघि नबढाएपछि पेटी ठेकेदारलाई सम्पूर्ण भुक्तानी गरी तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी समन्वय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा देखिएको वनसम्बन्धी समस्या समाधान भइसकेको र आयोजना आगामी कात्तिकसम्म सम्पन्न हुने जानकारी दिइएको छ।

६ महिनादेखि एक वर्षभित्र मुख्य ग्रिडमा जोडिने

ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अनिलकुमार अधिकारीका अनुसार निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमध्ये न्यूनतम ६ महिनादेखि अधिकतम एक वर्षभित्र विभिन्न आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको मुख्य ग्रिडमा जोडिने अवस्था रहेको छ।

प्रसारण लाइन आयोजना सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा देखिँदै आएको ट्रिपिङ तथा पटक–पटक विद्युत् जाने समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रसारण लाइन ऊर्जा प्रणालीको मुख्य आधार भएकाले आयोजना प्रमुखहरूलाई तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्।

उनले अन्तरमन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या तत्काल समाधान गर्न मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निर्माणका क्रममा कुनै समस्या आए तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आयोजना प्रमुखहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार