Oct 08 2026 | २०८३, आश्विन २२ गते
.jpg)
Oct 08 2026 | २०८३, आश्विन २२ गते
काठमाडौं । यो वर्ष भोटेकोशी त्रिशूली बाढी, असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्मको अविरल वर्षालगायतका विपद्का घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकम दिनेदेखि अस्थायी र स्थायी वासका लागि अध्ययन कार्य भइरहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।
बङ्गालको खाडीबाट विकसित न्यूनचापीय प्रणालीका कारण गएको साता खासगरी पश्चिम नेपाललाई असर गर्ने गरी आएको अविरल वर्षाका कारण कम्तीमा ३० जनाको ज्यान गएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
उक्त अवधिमा १९२३ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका र त्यसमध्ये पहिरोबाट २२१, बाढीबाट ५८८ र भारी वर्षाबाट ३१४ परिवार प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
त्यस्तै २३४ वटा घरमा पूर्ण क्षति भएको र १५० वटा घरहरूमा आंशिक क्षति पुगेको बताइएको छ।
कालीगण्डकीमा आएको बाढीले मालढुङ्गा बेनी जोमसोम कोरला सडक खण्डका विभिन्न स्थानमा सडक कटान भएका स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्।
बाढीले म्याग्दी क्षेत्रका सडक कटान गर्दा र पुलमा क्षति पुग्दा चीनसँगको व्यापारिक कोरला नाका पनि अवरोध भएको हो।
यसैगरी कम पानी पर्ने मनाङ जिल्लामा ठूलो पानी परेर सदरमुकाम चामे बजार क्षेत्रमा पहिरो जाँदा मर्स्याङ्गदी नदी अवरोध हुनुको साथै बाढीले १३ घर पूर्ण क्षति र १५ घर आंशिक क्षति भएको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
चामे बजारको पुलमा पनि बाढीले क्षति पुर्याउँदा उपल्लो मनाङ जाने सडक अवरुद्ध भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्यसअघि रसुवा त्रिशूलीमा भीषण बाढीका कारण १,४५३ जनाको ज्यान गएको र ५,२८५ मानिस अझै बेपत्ता रहेका प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त घटनामा विस्थापित व्यक्तिको सङ्ख्या करिब ३३ हजार छ।
त्यहाँ पीडित परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि रकम दिन सुरु गरिएको र निजी आवासका लागि अध्ययन सुरु गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
"रसुवा बाढीजस्तो ठूलो स्तरको क्षतिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा प्राधिकरणको पनि सहभागिता रहेको एउटा कमिटीले विपद्पछिको आवश्यकता निर्धारण पीडीएनए गरेर के कति क्षति भएको छ र पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गर्नुहुन्छ," प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले भनिन्।
"तर पश्चिमी जिल्लामा अविरल वर्षाले गरेको क्षतिका लागि डिटेल्ड ड्यामेज असेस्मेन्ट अर्थात् डीडीए गर्नुपर्छ। कसकसको घर कति क्षति भएको ग्रेडिङ गरेर निर्माण गर्ने गरिन्छ।"
यसरी फरक फरक स्थान र फरक स्तरको विपद्का घटना हुँदा पीडितले तत्काल पाउने क्षतिपूर्ति, अस्थायी वा स्थायी बसोबासको प्रक्रिया के हुन्छ ?
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्मको कानूनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि विपद्का घटनापछि मानवीय क्षति पुगेको अवस्थामा सबैले समान रकम पाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै अस्थायी आवासका लागि अस्थायी आवास राहत मापदण्डअनुसार दिने व्यवस्था छ।
उक्त मापदण्ड अनुसार लाभग्राही पहिचान भइसकेपछि पहिलो किस्तामा २५,००० रुपैयाँ र त्यसपछि स्थानीय तहले बाँकी किस्ता दिन उपयुक्त छ भनेर सिफारिस गरेपछि अन्तिम किस्तामा २५ हजार दिने उल्लेख छ।
स्थायी आवासका लागि भने डीडीएनए गरेपछि सङ्घीय सरकारले रकम दिएर गर्ने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
"रसुवा बाढीका पीडितका लागि अब त्यही ठाउँमा पुनर्वास हुन्छ कि हुँदैन यकिन छैन। फरक तरिकाले गर्ने कि भनेर छलफल चाहिँ भइरहेको छ। त्यसैले कानुन निर्माण वा कार्यविधि संशोधन हुनचाहिँ सक्छ," प्रवक्ता महतले भनिन्।
"तर अहिलेसम्मको अवस्थामा रसुवा बाढीका पीडित वा पछिल्लोपटक आएको अविरल वर्षाका पीडितलाई एउटै व्यवस्था छ।"
कुनै पनि प्राकृतिक विपद्पछि क्षतिपूर्ति पाउँदा क्षतिको अवस्था अनुसार मूल्याङ्कन गरेर दिइने व्यवस्था रहेको उनले बताइन्।
"घर पनि गएको छ। जग्गा पनि गएको छ। मान्छेको पनि मृत्यु भएको छ भने समग्र मूल्याङ्कन गरेर क्षतिपूर्ति र राहत दिने व्यवस्था गरिन्छ," उनले भनिन्।
"तर घरमात्रै भत्किएको छ भने अस्थायी आवास बनाउन र निजी आवास बनाउन छुट्टै व्यवस्था छ। जमिनसहित सबै नै बगायो र नेपालमा अन्य ठाउँमा कतै जमिन छैन भने जमिन खरिद गर्न पनि दिने व्यवस्था छ।"
यसरी राहत दिन विक्रम संवत् २०८१ मा राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको थियो। उक्त कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहबाट नै एकद्वार प्रणालीमार्फत् राहत वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार पीडित परिवारलाई सङ्घले वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सङ्घसंस्थाले सिधै पैसा दिन नमिल्ने महतले बताइन्।
"स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषले लाभग्राही पहिचान गरी रकम हाल्दिने व्यवस्था छ। त्यसबाहेक अरू मिल्दैन। त्यसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा वा पालिकामा गएर निवेदन दिनुपर्छ। अथवा स्थानीय तहले आफैँ पनि आफ्नो क्षेत्र हेरिरहेको हुन्छ," प्रवक्ता महतले भनिन्।
"स्थानीय तहले विपद्को घटनाबाट पीडित हो भन्ने लाभग्राही कायम गरेपछि राहत पाउने हुन्छ।"
मानवीय क्षतिमा क्षतिपूर्ति पाउनेदेखि अस्थायी वा स्थायी आवासका लागि लाभग्राही पाउने व्यवस्था फरक रहेको छ।
अस्थायी आवासका लागि स्थानीय तहले नै लाभग्राही छान्न सक्छ भने निजी आवास बनाउनका लागि भने स्थानीय पालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै प्राधिकरणसम्म पुग्नुपर्ने समाचार बीबीसीले लेखेको छ ।
© 2026 All right reserved to thelumbini.com | Site By : Sobij
